DASFI ने किया नीलगाय मारने के कानून का विरोध, सरकार से की तत्काल वापसी की मांग
DASFI ने चेतावनी दी है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो संगठन राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगा। इस विरोध को पहले ही कई पर्यावरणविदों, दलित संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल चुका है।
डॉ. अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया (DASFI) ने सरकार द्वारा नीलगाय को मारने की अनुमति देने वाले कानून का कड़ा विरोध जताते हुए इसे वन्यजीव संरक्षण और दलित-बहुजन संस्कृति के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण फैसला बताया है। संगठन ने इस नीति को प्राकृतिक पारिस्थितिकी के साथ-साथ मानवता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध करार दिया है और सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
नीलगाय को मारने के फैसले पर DASFI की आपत्ति
सरकार ने किसानों की फसल सुरक्षा के नाम पर नीलगाय को “हानिकारक जीव” घोषित कर मारने की अनुमति दी है। इस पर DASFI ने निम्नलिखित आधारों पर कड़ा विरोध किया है:
- वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 का उल्लंघन: नीलगाय को मारने से यह अधिनियम कमजोर होगा।
- बहुजन विचारधारा के खिलाफ: भारतीय परंपरा में वन्यजीवों को बचाने की परंपरा रही है, और यह फैसला गरीब किसानों और बहुजन समाज के हितों के विरुद्ध है।
- पारिस्थितिक असंतुलन: नीलगाय को मारने से खाद्य श्रृंखला और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- नैतिक रूप से गलत: पशु हत्या की बजाय सरकार को मानवीय और वैज्ञानिक समाधान अपनाने चाहिए।
DASFI ने सरकार को दिया अल्टीमेटम
DASFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
“यह फैसला सत्ता में बैठे लोगों की जनविरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए कि वह किसानों के लिए वैकल्पिक समाधान निकाले, न कि नीलगायों को मारने की नीति अपनाए।”
DASFI ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर नीलगाय नियंत्रण के लिए वैकल्पिक समाधान सुझाए हैं, जिनमें जैविक बाड़, प्राकृतिक शिकारी संरक्षण, पुनर्वास योजनाएं और फसल सुरक्षा के वैज्ञानिक उपाय शामिल हैं।
देशभर में प्रदर्शन की तैयारी
DASFI ने चेतावनी दी है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो संगठन राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगा। इस विरोध को पहले ही कई पर्यावरणविदों, दलित संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल चुका है।
क्या होगा आगे?
DASFI ने जल्द ही उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की योजना बनाई है, ताकि इस फैसले को संवैधानिक रूप से चुनौती दी जा सके। साथ ही, संगठन शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जनजागरूकता अभियान भी चलाएगा।
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